यस्तो छ कृषि मन्त्री डा. मदन परियारको इतिहास || Dr. Madan Pariyar

यस्तो छ कृषि मन्त्री डा. मदन परियारको इतिहास

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा डा. मदन परियार कृषि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाएपछि कृषक, कृषि विज्ञ र सामाजिक न्यायमा चासो राख्नेहरूबीच ठूलो उत्साह पैदा भएको छ ।

नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र विकासका बहसमा डा. मदन परियार एउटा विशिष्ट नाम हो । दलित पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तित्वले शैक्षिक सफलता, पेशागत योगदान र राजनीतिक जिम्मेवारीसम्मको यात्रा तय गरेका छन् । अन्तरिम सरकारमा उनलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि डा. मानबहादुर विकसहित दलित समुदायबाट विभिन्न नाम चर्चा चलिरहँदा मदनको नाम गुमनाम थियो । तर, एकाएक परियारको नाम टुंगियो । सप्तरीको राजविराजमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका डा. परियारले आफ्नो बाल्यकाल सामाजिक विभेदका छायाँमा बिताए । तर, संघर्षका बीच उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै देशमै दुर्लभ उपलब्धि हासिल गरे ।

सप्तरीका परियार हाल समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् । पेसाले कृषि इन्जिनियर उनी वातावरण, स्रोत योजना र व्यवस्थापन क्षेत्रमा विशेषज्ञ मानिन्छन् । 

भारतको प्रतिष्ठित अलाहबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीच्युट बाट उनले एग्रीकल्चर इन्जीनियरिङ गरे । त्यसपछि थाइल्याण्ड स्थित एशियन इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजी, बैंककमा मास्टर अफ इन्जीनियरिङ र पिएचडी इन रिसोर्स प्लानिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट पुरा गरे । यो शिक्षा मात्र डिग्री कमाउने यात्रामा सीमित भएन, उनले नेपाल फर्किएर कृषि र ग्रामीण विकासलाई नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्ने आधार तयार खडा गरे । 

डा. मदन परियार व्यावसायिक अनुभव र योगदानको कुरा गर्ने हो भने डा. परियारको करियर कृषि, ग्रामीण विकास र सामाजिक समावेशसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । उनको कर्पोरेट व्यवस्थापन, विकास परियोजना र सूचना प्रविधि व्यवस्थापनमा लामो नेतृत्व अनुभव छ । उनले वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको महाप्रबन्धक र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

उनी पञ्चायत कालमा सरकारी कम्पनी वीरगंज कृषि उपकरण कारखानाको महाप्रबन्धक थिए । १९९० को दशकपछिको बहुदलीय लोकतान्त्रिक सरकारको समयमा, उनले अर्को सरकारी निगम उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरे, जहाँ उनले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सरकारको आह्वानको प्रतिक्रियामा आफ्नो व्यवस्थापन प्रस्ताव मार्फत पद जिते । उनले उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगको सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरिसकेका छन् । उनी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगको सदस्य सचिव र राष्ट्रिय गरिबी निवारण कोषमा पनि संलग्न थिए । हालै उनी सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको छनोट समितिमा दलित प्रतिनिधिका रूपमा सदस्य थिए ।

परियार दलित समुदायको समावेशिताका लागि सशक्त अधिवक्ता समेत हुन् । सन् २०११ मा नेपाल सरकारले उनलाई राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । डा. परियार, पहिलो संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका संयोजक हुनुहुन्थ्यो । यस भूमिकामा उनले संघीयता र संघीय संरचनाको उत्तम नमुनाबारे संविधानसभालाई सल्लाह दिन दलित समुदाय लगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेका थिए । कृषि इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका परियारले नेपाल र ३० भन्दा बढी देशहरूमा कृषि तथा विकाससम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका छन् ।

आइडीई, युएन नेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर उनले कृषि विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, गरीबी निवारण, र जलवायु अनुकुलता सम्बन्धि थुप्रै परियोजनाहरुमा नेतृत्तव दिएका छन । 

उनी एनभोयरमेन्टल जस्टीज नेपाल अभियानसँग पनि सक्रिय रहँदै आएका छन् । राज्य पुनर्संरचना प्रक्रियामा स्टेट रिस्ट्रक्चरीङ कमीशनका अध्यक्षका रूपमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, जसले संघीय संरचनाको सिफारिस संवैधानिक सभामा पु¥यायो ।

दलित समुदायबाट आएका डा. परियार नेपालको नीति निर्माण तहमा पुग्ने दुर्लभ उदाहरण हुन् । यही कारण उनको मन्त्रीपदलाई सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी शासनतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइएको छ । यो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, लाखौँ दलित र वञ्चित समुदायको आवाज सत्ताको केन्द्रमा पुगेको प्रतीक हो ।

उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा नेपालका प्रतिनिधि हुन् । साथै संवैधानिक सभालाई संघीय संरचना सम्बन्धी सिफारिस दिने जिम्मेवारी उनले वहन गरेका थिए ।

अपेक्षा र चुनौतीेको कुरा गर्ने हो भने । अब यस्तोमा सबैको नजर डा. परियारतर्फ छ । केही अपेक्षा र केही चुनौतीहरु यस्ता छन ।

जस्तै अपेक्षाको कुरा गर्दा ः

– कृषिमा नवप्रवर्तन ल्याउने,

– किसानलाई प्रोत्साहन दिने,

– जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने रणनीति तयार गर्ने,

– र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने ।

तर अर्कोतर्फ चुनौतीहरु पनि छनः 

– मन्त्रालयमा सीमित स्रोत,

– किसानहरूको असन्तुष्टि,

– बजार व्यवस्थापनको जटिलता । 

यी सबै चुनौतीबीच कसरी उनी सफल हुनेछन् भन्ने कुरा नै उनको कार्यकालको सबभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । अर्कोतर्फ, मन्त्रालयमा सीमित स्रोत, किसानहरूको असन्तुष्टि र बजार व्यवस्थापनको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा उनको कार्यकालको सबभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।

यस्तोमा उनले किसानको असन्तुष्टि, सीमित स्रोत, बजार अव्यवस्था र प्रशासनिक कमजोरीजस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै कृषि क्षेत्रलाई संकटबाट उबार्ने कठिन कार्यभार पाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा भुक्तानी ढिलाइ, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या, तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था, अनियमितता र भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको कृषि केवल मल वा सिँचाइको कमीमा सीमित छैन । जमिन स्वामित्व, बीउ र मलको गुणस्तर, जलस्रोतको दीगो उपयोग, प्रविधिको कमी, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति र संस्थागत कमजोरीजस्ता बहुआयामिक समस्या यसमा गाँसिएका छन् ।

विगतमा कृषि सुधारका छलफलहरू सतही र तात्कालिक मुद्दामा मात्र सीमित हुने गरेका कारण दीर्घकालीन रणनीति बन्न नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । नयाँ मन्त्री परियारले यिनै संरचनात्मक समस्यालाई गहिराइमा बुझेर समाधान खोज्ने कि फेरि पुरानै शैलीमा सीमित रहने भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ ।

Source: https://www.youtube.com/watch?v=fbzHmMOD9ps