यस्तो छ अहिलेका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको इतिहास || Om Prakash Aryal

यस्तो छ अहिलेका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको इतिहास 

नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौ नेपालको नयाँ गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल को बारेमा । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट हालेर चर्चाको शिखरमा पुगेका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले गृह र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा अपदस्थ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको गैरदलीय सरकारमा अर्याल गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् । उनको जीवन, संघर्ष, करियर, कानुनी अभिवृत्ति र वर्तमान राजनीतिक भूमिकाको बारेमा आउनुहोस भिडियो शुरु गरौं ।

अर्यालको प्रारम्भिक जीवनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा

ओम प्रकाश अर्याल गुल्मी जिल्ला को अमरपुर गाउँमा जन्मेका हुन् । जन्म १ जनवरी १९७६ मा पश्चिम नेपालको गुल्मी जिल्ला, अमरपुर गाउँमा भएको हो । अर्याल एक सामान्य परिवारमा हुर्किएका थिए । बाल्यकाल सरल ग्रामीण परिवेशमा बित्यो जहाँ शिक्षा र संसाधनहरू सीमित थिए । उनका हजुरबुबा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कनिष्ठ कर्मचारी थिए, जसले बाल्यकालमै उनलाई न्याय र अधिकारप्रतिको सोच जगाए । उनका बुबा भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त सैनिक थिए, खासमा भन्नु पर्दा भारतीय सेनाका पूर्वक्याप्टेन इन्द्रबहादुर अर्यालका छोरा हुन ओम प्रकाश अर्याल । जसले उनलाई अनुशासन र कडा परिश्रम सिकाए । 

१९८० र १९९० को दशकमा ग्रामीण नेपालमा शिक्षा साधारण मात्र थियो । अर्यालले त्यही गाउँको सार्वजनिक विद्यालयमा पढे, जहाँ प्रायः स्रोतसाधनको कमी थियो, तर उनी उत्कृष्ट विद्यार्थी बने । त्यतिबेला नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था अन्तर्गत राजतन्त्र थियो, जसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई धेरै हदसम्म सीमित बनाएको थियो ।

अर्यालको शिक्षा र आरम्भिक जीवन पाटोको कुरा गर्ने हो भने 

सन् १९९५ मा अर्याल उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं आए । राजधानीमा आएर उनले सङ्गीत अध्ययन गर्ने सपना देखे र रत्न राज्य क्याम्पसमा भर्ना हुन खोजे। सङ्गीत नै उनको पहिलो रुचि थियो र यसैलाई पेशा बनाउने उनको सपना थियो । तर, प्रवेशका लागि आवश्यक अंग्रेजी परीक्षामा उनी असफल भए, जसले उनको जीवनमार्ग नै बदलिदियो ।

रत्न राज्य क्याम्पसको छेउमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल स्कुल थियो । अन्ततः उनले त्यहाँ कानुन विषयमा अध्ययन थाले । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो, जसले विभिन्न विषयमा डिग्री प्रदान गर्छ । त्यहाँबाट उनले कानुनमा स्नातक तह पूरा गरे र संविधान, आपराधिक मुद्दा, अधिकार र अदालतको कार्यप्रणालीबारे गहिरो ज्ञान हासिल गरे ।

वकिल रूपमा पूर्ण तयारी गरेपछि उनले कानुनी पेशामा प्रवेश गरे । कानुनी क्षेत्रमा सार्वजनिक हितका मुद्दाहरुमा सक्रिय भूमिका निभाए — मानवअधिकार, संवैधानिक मुद्दा, र विवादित नियुक्तिहरू बिरुद्धको मुद्दाहरुमा । उल्लेखनीय कानुनी संघर्षहरु र सार्वजनिक अभिवृद्धि । उनले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको रूपमा नियुक्ति भए पछि त्यो नियुक्तिको बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

यस मुद्दामा उनका धेरै प्रयासपछि, जनवरी २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमा अस्थायित्व जनाउने फैसला सुनायो । 

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका छन् । 

अर्यालको राजनीतिक करियर र वर्तमान भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने 

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबाट उदाएका अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् । गुल्मी निवासी अर्याल भारतीय सेनाका पूर्वक्याप्टेन इन्द्रबहादुर अर्यालका छोरा हुन् । मानव अधिकारको विषयमा एलएलएम गरेका अर्यालले विद्यार्थीकालमा एमाले अखिलबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । एमाले पार्टीसँग वितृष्णा भएपछि उनले २०७३ सालदेखि सो पार्टीको आवद्धता छाडे । त्यसपछि उनी विवेकशील साझा पार्टीमा आवद्ध भए । ४ महिना सो पार्टीमा रहेर काम गरेपछि उनी आफ्नो व्यस्तताका कारण जनाउँदै राजीनामा दिएर कानुन व्यवसायमा बढी सक्रिय भए । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले आफ्नो उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा उनले अस्वीकार गरेका थिए । उनले आफूलाई नैतिकताको बलमा उभ्याउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आग्रहलाई इन्कार गरे । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका उनले एक महिनाअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।

अर्याललाई चिनाउने लोकमानविरुद्धको त्यो मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दायर भएको रिटबाट एकाएक चर्चाको शिखरमा आएका अर्यालले एकपछि अर्को जनसरोकारको रिट दर्ता गरे । अर्यालले कार्की नियुक्त हुनु अघिदेखि उनको नियुक्ति रोक्न र बदर गर्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लड्न उनले सर्वोच्चमा तीन पटक रिट लिएर जानु परेको थियो । दुई पटकसम्म असफल भएका अर्याल तेस्रो पटक लोकमानलाई पदच्युत गर्न सफल भएका थिए । अर्यालले २०६९ चैत ७ मा कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पहिलोपटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दामा सुशीला कार्कीको बेञ्चले सुनुवाइ गर्दै चैत ९ मा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ३७ दिनपछि २०७० वैशाख १६ मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले खारेज गरेपछि लोकमान नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो ।

२०७० वैशाख २२ मा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई सिफारिस गरेपछि दोस्रो पटक अर्याल रिट लिएर अदालत गएका थिए । अदालत प्रशासनले उनको रिट प्रवेशमा रोक लगाउन खोज्यो । उनको रिट दरपिठ भयो । दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर अर्याल इजलास गए । एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै वैशाख २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गरेसँगै वैशाख २९ गते अर्यालको रिट दर्ता भएको थियो ।

२०७१ असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्धको रिट खारेज ग¥यो । अदालतबाट निराश भएर फर्किएका अर्यालले सो मुद्दा पुनरवलोकनका लागि पुनः निवेदन दिए । २०७२ मंसिर १० मा दिएको पुनरावेदन निवेदनपछि उनको तेस्रो प्रयास भने सफल भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाही उत्पेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको थियो ।

पछिल्लो समय निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्धको एक निवेदक अर्याल नै थिए । यो रिटमा सर्वाेच्चले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएको थियो । सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि उनले ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा पदच्युत गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले दायर गरेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

दुई तिहाइको सरकारका बलिया प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गरे पनि मुद्दाको पेसी धकेलिँदै आइरहेको छ । राज्यलाई आउने सम्पत्ति कुनै ठुलो व्यापारिक घरानाको हातमा जानबाट रोक्नका लागि अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् । सार्वजनिक सरोकार र राज्यको सम्पत्ति बचाउन उनको प्रयास अझै पनि निरन्तर जारी छ । त्यतिमात्रै होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा गरेको संसद विघटनविरुद्ध पनि अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । संविधान कुल्चेर भएको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्यालसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्नुका साथै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गरेको थियो । त्यही संसद विघटनकै कारण देखाएर ओलीले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गरे । ओलीले संविधान कुल्चेर आफूखुसी गरेका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुन चार वर्षभन्दा बढी लाग्यो । सर्वोच्चले सो रिटमा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतले सदर गरेको थियो ।

चार वर्ष राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज भएसँगै रिट निवेदक अर्यालले सर्वोच्चको फैसलाले अदालतको जग नै हल्लिएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले अबको न्यायालयले न्याय कसरी दिन्छ भनेर सोच्नपर्ने बेला आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले त्यतिबेला नै न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

ओम प्रकाश अर्याल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ साल भदौ ३० ९ सेप्टेम्बर १५, २०२५० मा गृह मन्त्री, साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी “जेनजी आन्दोलन” बाट बनेको सरकारको भाग हुन्, जसले भ्रष्टाचार, पारदर्शिता र न्यायसंगत शासनको माग गर्दै गरेको थियो । 

यस पछि अर्यालका विशेषताहरु र उनले सामना गर्नुपर्ने चुुनौतिहरुका बारेमा पनि बुझने प्रयास गरौं

उनको कानुनी रुपले बहादुरी र जनता हितमा बलियो आवाज उठाउने प्रवृत्ति छ । विशेष गरी संवैधानिक मुद्दाहरु, मानवअधिकारको रक्षा र सरकारी निकायहरुको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कामहरूमा उनको सक्रियता उल्लेखनीय छ । 

गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका अर्यालको काँधमा संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । जेनजीको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको खस्किएको मनोबल बढाउने, गृह प्रशासन अन्तर्गत ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कानुन व्यवस्थामा सुधार गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व त्यति सहज देखिँदैन । राजनीतिक दलले थिलथिलो बनाएको प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउन पनि उस्तै चुनौती छ ।

जनताको सेवामा सधैँ फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गर्ने प्रहरीलाई जनसेवामा पुनः मनोबल बढाएर काम गराउनु अर्यालका लागि अग्निपरीक्षा बनेको छ । यस्तै आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन उनले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने आगामी दिनले देखाउनेछ ।

भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतसमेत खण्डहर बन्न पुग्यो । अहिले सर्वोच्चमा भवनको अस्थिपञ्जर र खरानी बाहेक बाँकी केही छैन । यो अवस्थामा न्यायको धरोहरलाई उठाउन अर्यालले खेल्ने भूमिकाको प्रतीक्षामा आम न्यायमूर्ति छन् । यसमाथि न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेकी सुशीला कार्की नै प्रधानमन्त्री छिन् । त्यसैले न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न सरकार समवेदनशील हुन्छ कि भन्ने विश्वास बढेको छ ।

कानुन मन्त्रालयको कार्यभार अर्यालकै काँधमा आएकाले अब न्यायालयको पुनर्संरचनामा उनको भूमिका कस्तो रहला भन्ने आउने दिनमा देखिनेछ । अर्याल दुई दशकदेखि वकालत पेसामा छन् । अर्यालकी पत्नी पुनदेवी महर्जन पनि अधिवक्ता हुन् । उनी हाल सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको पदाधिकारी छिन् ।

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ha7-Q_dJSmM&pp=0gcJCesJAYcqIYzv