श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनी पूर्व एआईजी हुन् । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरिक्षक पदबाट अवकाश भएका थिए । उनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)का संस्थापक प्रमुख समेत हुन् । उनी पछि नेपाल प्रहरी अध्ययन प्रतिष्ठानको पनि प्रमुख भए । उनी आफ्नो कार्यकालमा अनुसन्धानमा पोख्न प्रहरी अधिकारीको रुपमा चिनिन्थे । प्रहरी सेवाबाट अवकाश भएको करिब एक दशकपछि राजेन्द्रसिंह भण्डारी मन्त्री बनेका छन् । भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । भण्डारीसँगै मन्त्री बनेका चार जनाले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा श्रम मन्त्री बनेका भण्डारी कुनै समय जल्दाबल्दा प्रहरी अफिसरको रूपमा परिचित थिए । २०४३ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक)को रूपमा सेवा प्रवेश गरेका भण्डारीले ३० वर्षसम्म प्रहरीमा काम गरेको अनुभव छ ।
उनी प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०७३ फागुनमा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । भण्डारी तिनै अधिकृत हुन् जसले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) परिकल्पना गरे, अनि त्यसको संस्थापक प्रमुख तथा निर्देशक समेत बने । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा नियुक्त भएका चार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराइएको थियो। शपथ लिने मन्त्रीहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमारसिंह इङ्नाम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री माधव चौलागाईं र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ रहेका छन्। गत भदौ २७ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या आजको विस्तारसँगै १४ पुगेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। यो मन्त्रिपरिषद् यसअघि गत भदौ ३०, असोज ६ गते र कात्तिक ९ गते विस्तार भएको थियो। शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्चपदस्थ अधिकृत तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
अपराधका नयाँनयाँ शैली देखा परेसँगै अनुसन्धानका प्रकृति एवं तरिकालाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप सीआईबी गठन गरिएको थियो । पुराना शैली र संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरिनु पर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार १ साउन २०६७ सालमा सीआईबी स्थापना गरिएको थियो । यसका प्रथम प्रमुख नै अहिले श्रम मन्त्री बनेका भण्डारी हुन् ।
सीआईबीको स्थापनालाई अपराध अनुसन्धानमा एउटा कोशेढुंगाको रूपमा लिने गरिन्छ । अहिले अन्य प्रहरी युनिटले अनुसन्धान गर्न नसकेका जघन्य प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान सीआईबीले नै सुल्झाउँदै आएको छ । अहिले यो सफलतासँगै भण्डारीले बसालेको जगलाई बिर्सन नहुने सीआईबीका पूर्वप्रमुख समेत रहेका हेमन्त मल्लको बुझाइ छ । ‘भण्डारीकै पहलकदमीमा सीआईबी स्थापना भयो । अपराध अनुसन्धानको अहिलेको सफलतामा उहाँको (भण्डारी)को योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन,’ मल्ल भन्छन् । भण्डारी अपराध अनुसन्धानका अब्बल प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । उनको कार्यकालमा सीआईबीले एउटा उचाइ लिएको थियो । त्यतिबेला भीओआईपी कलबारेमा अनुसन्धान भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उनी एआईजी रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा बसेर पनि काम गरे । आफ्नै ब्याची उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) बनेपछि भने अर्यालसँग उनको सम्बन्ध राम्रोसँग जम्न सकेन । खरो र हक्की स्वभावका भण्डारी एआईजीबाटै २०७३ फागुनमा अवकाश भए । प्रहरी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार विरोधीको रूपमा पनि उनले आफ्नो परिचय बनाए । उनी प्रहरी भित्र हुने भ्रष्ट आचरणका बारेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको उनका समकक्षीहरू सम्झन्छन् ।
बैतडीमा जन्मिएका राजेन्द्रसिंह भण्डारी लक्ष्मणसिंह भण्डारीका छोरा हुन् । लक्ष्मणसिंह राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य समेत बनेका थिए । लक्ष्मणसिंहले जीवनभर राजनीति गरे तर मन्त्री बन्न सकेनन् । यता, जीवनभर राजनीति नगरेका राजेन्द्र भने एकाएक मन्त्री बने ।
यो विषम परिस्थितिमा मुलुकले सम्झेर जिम्मेवारी दिएकोमा आफूलाई गर्व महसुस भएको भण्डारीले बताए । तोकिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा राज्यले मलाई योग्य सम्झेर जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसमा खुसी हुने कुरा त भइहाल्यो, सँगै मेरो ३० वर्षे सेवा अवधिको अनुभवले पनि मुलुकलाई फाइदा हुने महसुस गरेको छु,’ भण्डारी भन्छन् ।
भण्डारी अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा अट्नुमा उनको स्वच्छ छविको व्यक्ति र विकृति विंसगतिप्रतिको आवाज रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अवकाशपछि धेरै प्रहरी अफिसरहरू गुमनाम हुँदै आएका छन् । अवकाशपछि कोही प्रहरी अफिसर विभिन्न कम्पनीमा काम गर्नेदेखि, कोही राजनीतिक दल खोल्ने, चुनावमा उठ्ने, पार्टी प्रवेश गर्ने, आफ्नै व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
भण्डारी भने यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहे । बरु उनले विकृति र विंसगतिविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाइरहे । प्रहरीमा हुने बेथिति, विकृतिदेखि अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, प्रहरी हुने अनावश्क हस्तक्षेपका बारेमा पनि उनले खुलेर प्रश्न चिह्न उठाउँदै आए । भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध बोलिरहे, आफ्ना लेखमार्फत पनि सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याउने काममा उनी सक्रिय रहे ।
अन्य प्रहरी अफिसरहरू शक्तिकेन्द्र रिसाउलान् भनेर बोल्न हिच्किचाउँदा पनि उनी खुलेरै बोल्ने प्रहरी अधिकृतमा गनिन्छन् । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, द्वन्द्व व्यवस्थापनको समेत अनुभव भएकाले मन्त्री बन्दा अहिलेको विषम परिस्थितिमा काम गर्न थप सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
आफ्नो ३० वर्षे अनुभवले पनि श्रम मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न सहज हुने र मन्त्रालयलाई थप सफलता प्राप्त गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।
सबै जेनजी तोडफोड, आगजनीमा संलग्न छैनन्, सबै प्रहरी पनि खराब छैनन भन्ने मनन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको बुझाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा दिनहुँ सयौं युवा विदेश जाने र विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेकाले यसबारे पनि आफू जानकार रहेको, कतिपय घटनाहरू प्रहरीसँगै समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने पनि भएकाले श्रम मन्त्रालयमा काम गर्न आफूलाई सहज हुने उनी विश्वास गर्छन् ।
मुलकको अहिले विषम परिस्थितिलाई सकारात्मकतर्फ डोर्याउँदै सफलतातर्फ लैजान आफू भरपुर लाग्ने उनी बताउँछन् ।
आईजीपीमा नियुक्त भएपछि दानबहादुर कार्कीले प्रहरी सहचारीको विषय उठान गरेका थिए । कार्कीले नेपालीहरूको जनघनत्व बढी भएका देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने विषय उठान गरेका थिए ।
राज्यको आर्थिक विकासको लागि ठूलो संख्यामा प्रवासमा रहेर योगदान पुर्याउने नेपालीको सुरक्षा र आकस्मिक परिस्थितिहरूका जनघनत्व बढी भएका देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका थिए ।
अब प्रहरी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति भण्डारी अहिले श्रम मन्त्री बनेकाले यो विषयले पनि सार्थकता पाउन सक्ने आकलन गरिएको छ । यस विषयमा संक्षेपमा कुराकानी गर्दै भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा समन्वय गरेरै अघि बढ्ने हो । राम्रो गर्न सक्दो प्रयास गरिन्छ ।’
नेपाल प्रहरीले यसअघि पटक-पटक खाडीका विभिन्न मुलुकका साथै अमेरिका, चीन र युरोपका केही देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अहिले भारतमा प्रहरी सहचारीको रूपमा एक जना एसएसपी दर्जाका कर्मचारी खटिँदै आएका छन् भने अन्य मुलुकहरूमा प्रहरी सहचारी छैनन् ।
Comments
Post a Comment